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जयपुर। राजस्थान में पेपर लीक, नियुक्तियों में धांधली और परीक्षा में अनियमितता का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। हालांकि, एक साल पुराने मामले में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने शैक्षणिक धोखाधड़ी की चल रही गाथा में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एक अदालत ने निर्देश दिया है कि 1999 के राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) पेपर लीक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किशोर न्यायालय में चलाया जाए। यह फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि घटना के समय आरोपी नाबालिग थे।
मामला 28 नवंबर 1999 का है, जब तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को आरएएस-प्री परीक्षा के सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पेपर लीक होने की सूचना फोन पर मिली थी। इसके बाद सिंह ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया: प्रताप मीना, नाथूलाल, राजेंद्र सिंह सरदार, अनिल मीना और चंद्रशेखर।
इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि, कई सालों की कानूनी कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दो आरोपी अनिल मीना और चंद्रशेखर अपराध के समय नाबालिग थे। उनके स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए, जिससे घटना के दौरान उनके नाबालिग होने की पुष्टि हुई।
दुखद बात यह है कि मुकदमे के दौरान ही एक आरोपी प्रताप मीना की मौत हो गई। बाकी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस बीच, कोर्ट ने 7 फरवरी को फैसला सुनाया कि अनिल मीना और चंद्रशेखर की केस फाइलें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ट्रांसफर कर दी जाएं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 फरवरी को कार्यवाही के लिए मौजूद रहने का भी निर्देश दिया।
यह फैसला लंबे समय से लंबित मामलों में शामिल जटिलताओं को रेखांकित करता है और आपराधिक मुकदमों में उम्र से संबंधित कानूनी विचारों के महत्व को उजागर करता है।
