भारत में बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों के लोन माफ करने के विपक्ष के आरोपों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बुधवार को राज्यसभा में दिए गए जवाब में साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीतारमण ने यह भी बताया कि इन मामलों में अब तक 749.83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

बैंकिंग विधेयक पर चर्चा में सीतारमण का जवाब

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान यह बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से पांच प्रमुख कानूनों में संशोधन किया जाएगा। सीतारमण के जवाब के बाद, उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रयासों को और बल मिला है।

एनपीए में आई कमी, बैंकों के हालात हुए बेहतर

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में बैंकों पर बहुत दबाव था और भारत को पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता था। इसके बावजूद, सरकार ने बैंकों के हालात सुधारने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। सीतारमण ने कहा कि अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) सितंबर 2024 में 2.5 प्रतिशत के निचले स्तर तक पहुंच चुकी हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार को दर्शाता है।

पब्लिक बैंकों का ऐतिहासिक मुनाफा

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि सार्वजनिक बैंकों ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1.41 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा है। सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में यह सुधार दर्शाता है कि बैंकों की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस वित्त वर्ष में भी बैंक अपने लाभ में और वृद्धि करेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में योगदान देंगे।

वित्त मंत्री ने लोन माफी के विपक्षी आरोपों को खारिज किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद कि सरकार ने लोन माफ कर दिया है, स्पष्ट किया कि सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन लोन को बट्टे खाते में डाला है और उनके पुनः वसूली के प्रयास जारी हैं। सीतारमण ने स्पष्ट किया कि जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इन मामलों में करीब 22,280 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद की है और अदालत के आदेश पर उसे वैध दावेदारों को सफलतापूर्वक प्रदान किया गया है, जिससे लोगों का धन और संपत्ति वापस की गई है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी

वित्त मंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक, सरकार ने नौ लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और 749.83 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं और इन मामलों में कार्रवाई जारी रहेगी।

बैंकों में सुधार और एनपीए में कमी

सीतारमण ने बताया कि सार्वजनिक बैंकों के कामकाज में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि बैंकों का सकल एनपीए अनुपात दिसंबर 2024 में 2.85 प्रतिशत तक आ गया है, जो मार्च 2018 में 14.58 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इस सुधार को सरकार की वित्तीय नीतियों का परिणाम बताया और इसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता के रूप में प्रस्तुत किया।

कांग्रेस के आरोपों पर जवाब

वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मनरेगा, किसान ऋण माफी योजना और खाद्य सुरक्षा योजना की बात करता है, लेकिन उनके शासनकाल में इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भारी भ्रष्टाचार हुआ करता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन योजनाओं को पूरी गंभीरता से लागू किया गया है और इन्हें पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है।