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महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब महज दो सप्ताह शेष बचे हैं। भाजपा, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन ने अपना मंगवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। महायुति ने अपने चुनावी घोषणापत्र में लड़की बहिन योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया गया है।
इस घोषणापत्र के जरिए भाजपा वाले महायुति गठबंधन ने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है और उसने हित को ध्यान में रखते हुए वादे किए हैं। "काम हो गया, अब अगली तैयारी" टैग लाइन के साथ जारी किए गए घोषणापत्र में महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं, बुजुर्गों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी, किसानों के लिए कर्ज माफी, बिजली बिल में कमी, 25 लाख रोजगार सृजन का वादा किया गया है।
महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुई लड़की बहिन योजना
महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना शुरू की जो इस समय महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हो गई है। इस योजना के लिए राज्य भर से ढाई करोड़ महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिसमें हर पात्र लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। अब तक पात्र महिलाओं को तीन किस्तों का भुगतान किया जा चुका है और अगली किश्त चुनाव के बाद दी जाएगी।
अगली सरकार में भी जारी रहेगी लड़की बहिन योजना
चुनाव आयोग ने इस योजना के कार्यान्वयन को केवल चुनाव अवधि के दौरान निलंबित कर दिया है। विरोधियों की भारी आलोचना के बावजूद यह योजना बेहद लोकप्रिय हुई। विपक्ष ने योजना के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की है लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने बार-बार आश्वासन दिया कि किसी भी हालत में योजना बंद नहीं होगी और सरकार पैसा वापस नहीं लेगी।
25,000 महिलाओं की पुलिस फोर्स में भर्ती
महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली इस लड़की बहिन योजना से ढाई करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है और अगली सरकार में धनराशि 2100 करने का वादा किया है। इसके अलावा महायुति ने घोषणापत्र में पुलिस फोर्स में 25,000 महिलाओं की भर्ती करने का वादा भी किया है। जिससे महिलाओं के सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा सकेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
किसान सम्मान योजना की राशि 15हजार करने का वादा
महिलाओं के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई है। प्रति वर्ष किसान सम्मान योजना की राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने का वादा किया है।
20% सब्सिडी
इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 20% सब्सिडी शुरू करके, घोषणापत्र का उद्देश्य किसानों के वित्तीय बोझ को कम करना है। ये उपाय, पर्याप्त किसान ऋण माफी के वादे के साथ, बंजर भूमि और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे कृषि क्षेत्र की लचीलापन और समृद्धि सुनिश्चित होगी।
आंगनवाड़ी और आशा सेवकों की सैलरी में बढ़ोत्तरी
राज्य के कर्मचारियों, खास तौर पर आंगनवाड़ी और आशा सेवकों जैसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए घोषणापत्र में बेहतर जीवन स्तर का वादा किया गया है। इसमें इन कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये का वेतन और बीमा कवरेज का प्रस्ताव शामिल है।
45,000 गांवों में पनांद सड़कें बनाने के लक्ष्य
घोषणापत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं भी पेश की गई हैं। 45,000 गांवों में पनांद सड़कें बनाने के लक्ष्य के साथ, गठबंधन का लक्ष्य ग्रामीण कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाना है।
इसके अतिरिक्त, सौर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के माध्यम से बिजली के बिलों में 30% की प्रस्तावित कमी करने का वादा किया है।
'विजन महाराष्ट्र @ 2029' पूरा करने का वादा
घोषणापत्र में 2029 तक महाराष्ट्र के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य के सतत विकास, आर्थिक उन्नति और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित है। यह सरकार बनने के पहले 100 दिनों के भीतर 'विजन महाराष्ट्र @ 2029' पूरा करने का वादा किया है। इसके जहत अटल सेतु, समृद्धि राजमार्ग और मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो परियोजनाओं जैसी चल रही परियोजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है, जो बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास के लिए गठबंधन के चल रहे प्रयासों का सफल उदाहरण है।
