पेटीएम को 8 महीने के प्रतिबंध के बाद अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म पर नए उपयोगकर्ता जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी 22 अक्टूबर, 2024 को पेटीएम द्वारा कई नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बाद मिली। पेटीएम की बीएसई फाइलिंग के अनुसार, कंपनी को एनपीसीआई के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसमें जोखिम प्रबंधन, ऐप ब्रांडिंग और ग्राहक डेटा से संबंधित दिशानिर्देश शामिल हैं। इस मंजूरी से पेटीएम को राहत मिली है, जो नियामक मुद्दों के कारण 2024 की शुरुआत से नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को जोड़ने में असमर्थ था।

प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

पेटीएम द्वारा नए यूपीआई उपयोगकर्ताओं को शामिल न कर पाने की मूल वजह जनवरी 2024 में शुरू हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कुछ परिचालन दिशा-निर्देशों का पालन न करने को इसका कारण बताते हुए निर्देश जारी किए। खास तौर पर, पेटीएम के जोखिम-संबंधी प्रक्रियाओं के प्रबंधन और डेटा सुरक्षा विनियमों के पालन को लेकर चिंताओं के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि पेटीएम को ग्राहक भुगतान डेटा के भंडारण में समस्या थी और वह नियामक अधिकारियों द्वारा अनिवार्य कुछ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर रहा था।

प्रतिबंध से पेटीएम पर क्या प्रभाव पड़ा? 

पेटीएम के अपने यूजर बेस को बढ़ाने में असमर्थता के कारण यूपीआई लेनदेन में इसकी बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई। प्रतिबंध से पहले, पेटीएम के पास यूपीआई भुगतान का 13 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि, नए उपयोगकर्ताओं की अनुपस्थिति में, इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 8 प्रतिशत रह गई। इस अवधि के दौरान, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फोनपे और गूगल पे जैसे प्रतिस्पर्धियों ने यूपीआई बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अब ये दोनों खिलाड़ी मिलकर भारत में लगभग 87 प्रतिशत यूपीआई लेनदेन को प्रोसेस करते हैं, जिससे पेटीएम के पास बहुत कम हिस्सा रह गया है।

पेटीएम के लिए आगे क्या है?

अब जबकि प्रतिबंध हटा लिया गया है, पेटीएम से यूपीआई क्षेत्र में फिर से गति पकड़ने की उम्मीद है। हालांकि, मंजूरी सख्त शर्तों के साथ आती है, और पेटीएम को एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों का बारीकी से पालन करना होगा, जैसे कि बेहतर जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना, ग्राहक डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करना और अपने यूपीआई लेनदेन के लिए मल्टी-बैंक सेटअप के तहत काम करना।

प्रतिबंध का हटना पेटीएम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान परिदृश्य में खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए उत्सुक होगा। हालाँकि पेटीएम को प्रतिस्पर्धियों के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में समय लग सकता है, लेकिन एनपीसीआई की मंजूरी एक सकारात्मक संकेत है, जो कंपनी को एक बार फिर से अपने यूपीआई उपयोगकर्ता आधार को बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करता है।