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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरोगेट माताओं और अन्य के लिए कानून के तहत आयु सीमा से जुड़े मुद्दों पर 11 फरवरी को विचार करने का फैसला किया।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सरोगेसी विनियमन अधिनियम और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 15 याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र से मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा।
चेन्नई स्थित बांझपन विशेषज्ञ डॉ. अरुण मुथुवेल, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, ने मुख्य रूप से दो मामलों में जुड़वां कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है - पहला, चिकित्सा व्यय और बीमा को कवर करने वाले मौजूदा प्रावधान जो अपर्याप्त थे, और दूसरा, सरोगेट माताओं के लिए आयु सीमा से जुड़े मुद्दे।
एक अन्य याचिका में उस कानून को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि भावी मां की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और भावी पिता की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत, 35-45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला या कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल, यदि उनके पास इस विकल्प की आवश्यकता वाली कोई चिकित्सा स्थिति है, तो वे सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, सरोगेट मां को विवाहित होना चाहिए और 25-35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसका एक जैविक बच्चा होना चाहिए, और अपने जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य करना चाहिए।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करेंगी और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन करेगी।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने सरोगेट माताओं के हितों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया था, शोषण को रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता पर ध्यान दिया था, खासकर यह देखते हुए कि भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी प्रतिबंधित है।
पीठ ने कहा, "एक डेटाबेस हो सकता है, ताकि एक ही महिला का शोषण न हो।" न्यायालय ने सरोगेट माताओं को मुआवजा देने के लिए वैकल्पिक तंत्र पर भी चर्चा की तथा भुगतान वितरित करने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकारी का सुझाव दिया।
