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इंटरनेट यूजर्स के लिए एक रोमांचक खबर आने वाली है। अगले साल की शुरुआत तक, देश के लाखों लोगों के पास सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं तक पहुँच होगी। दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) पूरे देश में उपयोगकर्ताओं तक सैटेलाइट इंटरनेट पहुँचाने की इस पहल पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एयरटेल, जियो, अमेज़न और एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी इंटरनेट कंपनियों के लिए सैटेलाइट सेवाएँ प्रदान करना आसान बनाने के लिए बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं।
दूरसंचार विभाग अपने नियमों में अपडेट पर विचार कर रहा है, जिससे इन कंपनियों को कुछ सख्त आवश्यकताओं से बचने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, उन्हें अपनी सेवाओं को दूर से प्रबंधित करने और बिना किसी प्रतिबंध के सैटेलाइट डिश स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है।
सभी चार कंपनियाँ वर्तमान में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की दौड़ में हैं। उन्हें सरकार के साथ अपने विचार और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहा गया है, हालाँकि अमेज़न ने जनवरी तक थोड़ा और समय मांगा है। स्टारलिंक नियमों में बदलाव को लेकर आशावादी है और उसने जल्द ही अपना इनपुट देने का वादा किया है, जबकि एयरटेल के अलावा अन्य ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
सैटेलाइट इंटरनेट को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर फैसला बहुत जल्द होने की उम्मीद है। सरकार ने लोकसभा को बताया कि वह सैटेलाइट सेवाओं के लिए आवश्यक आवृत्तियों को आवंटित करने के अपने दृष्टिकोण को 15 दिसंबर तक अंतिम रूप दे देगी। हाल ही में, सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक की।
ऐसा लग रहा है कि सरकार नए साल में सैटेलाइट इंटरनेट को हकीकत बनाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जबकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने फ़्रीक्वेंसी आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया की मांग की है, रिपोर्ट बताती है कि सरकार इसे और अधिक सरल तरीके से संभालने की योजना बना रही है।
