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श्रीनगर। विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण फेरबदल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत शर्मा को अपनी जम्मू-कश्मीर इकाई का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, डॉ. निर्मल सिंह को राज्य चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष और सुखनंदन चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा, कविंदर गुप्ता को राज्य चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को क्षेत्र में आगामी चुनावों से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है।
इससे पहले रविवार को भाजपा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की छठी सूची जारी की, जिसमें पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता की जगह जम्मू जिले की बहू सीट से पूर्व विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) विक्रम रंधावा को टिकट दिया गया। गुप्ता 2014 के चुनावों में गांधी नगर से चुने गए थे, जिसका नाम बदलकर बहू विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। भाजपा की उम्मीदवारों की नई सूची में पूर्व विधायक आर एस पठानिया को भी शामिल किया गया है, जिन्हें उधमपुर पूर्व से मैदान में उतारा गया है और कठुआ से पूर्व नौकरशाह भारत भूषण, बिश्नाह से डॉक्टर से राजनेता बने राजीव भगत और मढ़ से सुरिंदर भगत - अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित तीन सीटें।
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान स्वायत्तता के मुद्दे को फिर से उठाने के विपक्ष के प्रयास को खारिज कर दिया और एनसी-कांग्रेस गठबंधन से कहा कि वे राज्य का दर्जा देने का वादा करके लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें क्योंकि केवल केंद्र ही दर्जा बहाल कर सकता है। शाह ने लोगों को विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया, जो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के तहत पहला राज्य है।
संगठनात्मक नियुक्ति I pic.twitter.com/gntXHE7a2z
— BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) September 9, 2024
भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के 90 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान तीन चरणों में होगा। चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से यह घाटी में पहला चुनाव होगा।
