श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 का हवाला देते हुए "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए पांच पुलिसकर्मियों सहित अपने छह कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारियों की पहचान सैफ दीन, चयन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल निवासी डोडा; फारूक अहमद शेख, हेड कांस्टेबल निवासी तंगदार, कुपवाड़ा; खालिद हुसैन शाह, चयन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल निवासी तंगदार, कुपवाड़ा; रहमत शाह, कांस्टेबल निवासी करनाह, कुपवाड़ा; इरशाद अहमद चालकू, चयन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल निवासी उरी, बारामुल्ला और नजम दीन, शिक्षा विभाग में शिक्षक निवासी पुंछ के रूप में हुई है।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "छह कर्मचारियों की गतिविधियां कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के प्रतिकूल संज्ञान में आई थीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि वे राज्य के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को प्रमाणित करता है।" उन्होंने कहा कि चयन ग्रेड पुलिस कांस्टेबल सैफ दीन "एक कुख्यात ड्रग पेडलर, एक आदतन अपराधी और नार्को टेरर फंडिंग के सृजन और वितरण का मास्टरमाइंड है। वह एक गहरी मंशा वाला और प्रतिबद्ध ड्रग पेडलर है और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के लिए एक ओवर ग्राउंड वर्कर भी है। उसने ड्रग चैनल स्थापित किए थे, जिनका उपयोग राष्ट्र विरोधी एजेंसियों/तत्वों द्वारा हथियारों, नशीले पदार्थों की तस्करी और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है।"

प्रवक्ता ने कहा, "हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख ने दो अन्य पुलिसकर्मियों खालिद हुसैन शाह और रहमत शाह के साथ मिलकर पीओके से एलओसी पार कर रहे ड्रग तस्करों से मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप प्राप्त की थी। उनका पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों से संपर्क था, जो एलओसी पार से मादक पदार्थों, हथियारों और धन की तस्करी में शामिल रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "कुपवाड़ा के तंगदार करनाह का निवासी होने के नाते, उसने (खालिद हुसैन शाह) स्थानीय इलाके और स्थलाकृति की अपनी विशेषज्ञता का उपयोग पीओके में सीमा पार मादक पदार्थ तस्करों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए किया और वह कुपवाड़ा-करनाह क्षेत्र में ड्रग कार्टेल चलाने में सबसे आगे था।"

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कांस्टेबल रहमत शाह को एलओसी के पार से मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप मिली थी, जिसे स्थानीय बाजार सहित देश के अन्य हिस्सों में लाभ के उद्देश्य से बेचा जाना था और विरोधी एजेंसी की जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने की एक बड़ी योजना थी। प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि फारूक, खालिद और रहमत ने एलओसी के पार भारत में मादक पदार्थों, हथियारों और धन की तस्करी में शामिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया था। वे पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी करते थे और इन दवाओं के अवैध व्यापार से अर्जित धन का इस्तेमाल कश्मीर घाटी और देश के अन्य हिस्सों में अशांति फैलाने और आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा था। वे बड़ी संख्या में ड्रग तस्करों और आतंकवादी संगठनों के ओवर ग्राउंड वर्करों के संपर्क में थे।

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, एक अन्य पुलिस कांस्टेबल इरशाद अहमद चालकू ने आतंकवादी सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे और लश्कर-ए-तैयबा के साथ एक ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, "वह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पीओके में स्थित विभिन्न कश्मीरी मूल के आतंकवादियों के साथ निकट संपर्क में था और आतंकवादियों को आगे की डिलीवरी के लिए हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करता था। सीमावर्ती शहर उरी का निवासी होने के नाते, उसने पीओके में स्थित आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए स्थानीय इलाके के अपने ज्ञान का उपयोग किया। वह घुसपैठ के दौरान, कश्मीर के आंतरिक क्षेत्रों में उनके अवैध हथियारों और गोला-बारूद की रसद और परिवहन प्रदान करके आतंकवादी समूहों की सहायता करता था।"

प्रवक्ता ने आगे कहा कि शिक्षक नजम दीन एक अत्यधिक प्रेरित और प्रतिबद्ध ड्रग तस्कर है और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का ओवर ग्राउंड वर्कर है। “उसने पंजाब में भी ड्रग तस्करों को आगे पहुंचाने के लिए नियंत्रण रेखा के पार से नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त की थी। वह पाकिस्तान में कट्टर आतंकवादियों के साथ लगातार संपर्क में था, जिन्हें आतंकवादी प्रशिक्षण के लिए बाहर निकाला गया था और वर्तमान में पीओके में आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय हैं।”

प्रवक्ता ने कहा, “वह पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करता था और इन ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन का इस्तेमाल अशांति को बढ़ावा देने के साथ-साथ कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया जाता था, साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी, जो नार्को टेरर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।”

संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उप-खंड (सी) के अनुसार छह कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। अनुच्छेद 311(2) के उप-खंड (सी) के अनुसार, सरकार को सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट है कि सार्वजनिक सेवा में उसका बने रहना राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की सिफारिश पर हुई है, जिसका गठन जम्मू-कश्मीर सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) के उप-खंड (सी) के तहत कार्रवाई की आवश्यकता वाली गतिविधियों के संदिग्ध कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिए किया है। सरकार ने अब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का हवाला देकर कथित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए 70 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने तथा जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन अपने कर्मचारियों के खिलाफ सख्त हो गया है।