'कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आई तो जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा।' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के इस बयान एक बार फिर सियासत गरमा गई है। बीजेपी दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद हमलावर दिखी तो वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो उनके इस बयान के लिए आभारी हैं।

समाच एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत आभारी हूं। उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। मैं इसका दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर फिर से गौर करेगी।'

बता दें कि क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके कथित ऑडियो में वह बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा-370 हटाई गई, तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को कालकोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा-370 लागू करेंगे। क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने यह बात कही।

बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने दिग्विजय सिंह की क्लब हाउस चैट का कुछ हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रवक्‍ता संबित पात्रा ने कहा, पाकिस्‍तान के पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह, 'मोदी' से छुटकारा पाने और कश्मीर नीति पर कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वे अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार करेंगे।

संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस स्टेटमेंट पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस का भी यही स्टैंड है? हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और स्पष्टीकरण दें।

आपको बता दे, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल-370 को खत्म कर दिया था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में दो जिले लेह और करगिल शामिल किए गए।