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नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। इंडिया टुडे के अनुसार, सीएजी रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण चूक, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों को उजागर किया गया है।
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं ने कथित तौर पर रिश्वत का लाभ उठाया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों की अवहेलना की गई थी।
कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई
नवंबर 2021 में शुरू की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री को नया रूप देना और राजस्व को अधिकतम करना था। हालांकि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत आप के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, पिछले साल उन्हें जमानत मिल गई थी।
दिल्ली विधानसभा में अभी तक पेश नहीं की गई सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि शिकायतों के बावजूद सभी संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी गई और बोली लगाने वालों की वित्तीय स्थिति की जांच नहीं की गई। इसमें कहा गया है कि घाटे की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए या फिर उनका नवीनीकरण भी किया गया।
इसके अलावा, सीएजी ने पाया कि उल्लंघन करने वालों को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। इसने यह भी उजागर किया कि नीति से संबंधित प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिए गए थे। इसके अलावा, नए नियमों को आधिकारिक प्रक्रिया के विपरीत, विधानसभा के समक्ष अनुमोदन के लिए पेश नहीं किया गया।
सीएजी ने नई नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भी खामियां उजागर की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने नीति की समाप्ति तक अपने लाइसेंस बनाए रखे, जबकि कुछ ने अवधि समाप्त होने से पहले ही उन्हें सरेंडर कर दिया। सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों के फिर से टेंडर न किए जाने के कारण सरकार को 890 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
इसके अलावा, क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों को दी गई छूट के कारण 941 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नुकसान हुआ। इसके अलावा, कोविड प्रतिबंधों के बहाने क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपये की छूट दी गई। यह तब हुआ जब टेंडर दस्तावेज में उल्लेख किया गया था कि वाणिज्यिक जोखिम केवल लाइसेंसधारियों के पास होगा।
सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रयोगशालाएं और बैच परीक्षण सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं, नीति योजना का हिस्सा होने के बावजूद कभी स्थापित नहीं की गईं।
आप ने पलटवार करते हुए भाजपा पर निशाना साधा
आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावों की सत्यता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या रिपोर्ट "भाजपा के कार्यालय" में दाखिल की गई थी। सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि रिपोर्ट अभी दिल्ली विधानसभा में पेश की जानी है।
आप नेता ने कहा, "यह सीएजी रिपोर्ट कहां है? ये दावे कहां से आ रहे हैं? क्या यह भाजपा कार्यालय में दाखिल की गई है? भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और वे इस तरह के दावे कर रहे हैं।"
