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बलरामपुर: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में चल रहे अवैध धर्मांतरण नेटवर्क के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई उतरौला थाना क्षेत्र के रेहरा माफी गाँव में की गई, जहाँ मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी।
सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम, प्रशासन ने दिखाई सख्ती
इस ऑपरेशन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की। जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि सबरोज का घर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके लिए पहले कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। बलरामपुर के सीओ राघवेंद्र प्रताप के अनुसार, निर्माण अवैध था और समय रहते जवाब न मिलने पर प्रशासन ने विधिसम्मत ढंग से उसे ध्वस्त कर दिया।
धर्मांतरण नेटवर्क का अहम सदस्य था सबरोज
मिली जानकारी के अनुसार, सबरोज का नाम इस अवैध धर्मांतरण गैंग में प्रमुख रूप से सामने आया था। वह छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के बेहद करीबी लोगों में गिना जाता था और नेटवर्क के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाता था। उस पर कई युवतियों का जबरन धर्मांतरण करवाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि वह इस पूरे नेटवर्क की मैनेजमेंट और फंडिंग की जिम्मेदारियों में लगा हुआ था।
बस स्टॉप से हुई थी गिरफ्तारी
कुछ दिन पहले ही सबरोज को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) द्वारा देर रात लगभग 1 बजे उतरौला बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस द्वारा पहले ही दर्ज की गई एफआईआर में उसका नाम था और उसे लंबे समय से तलाशा जा रहा था।
आयकर विभाग और ईडी की भी कार्रवाई
इस पूरे रैकेट की परतें अब तेजी से खुल रही हैं। जहां एक ओर प्रवर्तन निदेशालय (ED) विदेशी फंडिंग की जांच कर रहा है, वहीं आयकर विभाग भी सबरोज और छांगुर के खातों की गहराई से पड़ताल कर रहा है। हवाला के ज़रिए पैसा भेजे जाने के प्रमाण भी मिले हैं।
100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, मदरसे तोड़ने से था नाराज़
एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह को विदेशों से लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग मिली थी। बताया जा रहा है कि छांगुर मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई से बेहद नाराज़ था और इसी कारण उसके नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को अंजाम दिया।
जल्द होगी संपत्ति ज़ब्त
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस गिरोह की अवैध संपत्तियों पर जल्द ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दिशा में सभी संबंधित विभाग समन्वय से काम कर रहे हैं।
