राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) प्रस्तुत कर रही हैं। राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) के बाद यह पहला 'ग्रीन थीम बजट' है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है। अपने बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा एवं महिला कल्याण, रोजगार तथा आदिवासी क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

पेयजल आपूर्ति में सुधार – प्रदेश के 2 लाख घरों में नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। जल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए 1050 तकनीकी कर्मचारियों के संविदा कैडर का गठन किया जाएगा। साथ ही, 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे।

बिजली पर राहत – अब हर परिवार को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जो पहले 100 यूनिट थी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में गरीब परिवारों के घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे का विस्तार – 60,000 करोड़ रुपये की लागत से 2750 किमी लंबे 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़क व पुलों का उन्नयन होगा और 21,000 किमी सड़कों का निर्माण 6000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना का विस्तार – राजस्थान के नागरिक अब अन्य राज्यों में भी निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का ‘मां कोष’ बनाया गया है।

रोजगार के नए अवसर – एक साल में 1,25,000 पदों पर भर्ती होगी, साथ ही रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। निजी क्षेत्र में 1,50,000 रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

महिला सशक्तिकरण – राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ श्रेणी में लाने की योजना बनाई गई है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपये तक का लोन मात्र 1.5% ब्याज दर पर मिलेगा। मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना से 2.35 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राम जल सेतु लिंक परियोजना – इस परियोजना के तहत 9,400 करोड़ रुपये की लागत से कार्य शुरू हो चुके हैं, 12,400 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और 12,807 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 50,000 नए जल संरक्षण तालाब बनाए जाएंगे।

अग्निवीरों के लिए आरक्षण – पुलिस, जेल और वन विभाग में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, फायर सर्विसेज में भी उनके लिए आरक्षण प्रस्तावित है।

पेंशन और दिव्यांग सहायता – कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह की जाएगी। 150 करोड़ रुपये की लागत से 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिंब व अन्य सहायक उपकरण दिए जाएंगे। साथ ही, दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना के तहत 25,000 आवासीय पट्टे जारी किए जाएंगे।

किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं – 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का विस्तार होगा। 100 नए पशु चिकित्सकों और 1,000 पशु निरीक्षकों की नियुक्ति होगी। पशु आहार केंद्रों के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।