संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप्स के निर्यात को सीमित करने वाले व्यापक नए नियम पेश किए हैं, Nvidia जैसी कंपनियों के लिए नियम कड़े किए हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य चीन की तकनीकी प्रगति पर अंकुश लगाना है। इन नए प्रतिबंधों का भारत सहित वैश्विक AI चिप बाज़ार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। एक साल के भीतर लागू होने वाले नए नियम, अधिकांश देशों को बेची जाने वाली AI चिप्स की कम्प्यूटेशनल शक्ति पर सख्त सीमाएँ लगाते हैं। अमेरिका द्वारा स्वीकृत सुरक्षा और मानवाधिकार मानकों का पालन करने वाले सहयोगी देशों के लिए अपवाद बनाए गए हैं। ये नए नियम विरोधियों, विशेष रूप से चीन और रूस को सैन्य या निगरानी उद्देश्यों के लिए उन्नत AI तकनीक का लाभ उठाने से रोकने के लिए बनाए गए हैं।

व्हाइट हाउस द्वारा एक ब्लॉगपोस्ट में अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने लिखा, "राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के प्रबंधन के लिए समझौतों की आवश्यकता होती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि हमारे सहयोगी हमारे हितों की रक्षा करते हुए अत्याधुनिक तकनीक तक पहुँच सकते हैं।"

ये नियम पिछले चिप निर्यात नियंत्रणों पर आधारित हैं, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि AI विकास अमेरिकी मानकों के अनुरूप हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक आधिकारिक बयान में कहा: "यह नियम सुनिश्चित करता है कि सीमांत AI प्रणालियों के लिए बुनियादी ढाँचा अमेरिका या संबद्ध क्षेत्राधिकारों में बना रहे, जिससे चिप्स और बैटरियों के साथ हुई ऑफशोरिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके।"

एनवीडिया की प्रतिक्रिया

एनवीडिया ने नए नियमों का कड़ा विरोध किया। एआई चिप उत्पादन में अग्रणी एनवीडिया ने चेतावनी दी कि नीति अमेरिका के वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व को कमजोर करने का जोखिम उठाती है। एनवीडिया के सरकारी मामलों के उपाध्यक्ष नेड फिंकल ने कहा, "यह नियम दुनिया भर में नवाचार और आर्थिक विकास को पटरी से उतारने की धमकी देता है।" कंपनी ने इन प्रतिबंधों के संभावित अनपेक्षित परिणामों पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्राहकों को हुवावे जैसे चीनी प्रतिस्पर्धियों की ओर ले जाना शामिल है, जिसने एआई चिप्स में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एनवीडिया की चिंताएँ व्यापक उद्योग की आशंकाओं से मेल खाती हैं कि विनियामक अतिक्रमण प्रतिस्पर्धा को बाधित कर सकता है।

वैश्विक प्रतिक्रियाएँ और यूरोपीय संघ की चिंताएँ

चीन ने अमेरिकी सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नवाचार को बाधित करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी उपायों की निंदा की। यूरोपीय संघ ने भी आशंका व्यक्त की, यह देखते हुए कि प्रतिबंध ट्रान्साटलांटिक तकनीकी सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा, "यह अमेरिकी आर्थिक और सुरक्षा हित में है कि यूरोपीय संघ बिना किसी सीमा के उन्नत एआई चिप्स खरीदे।"

भारत, जो हाल ही में एआई और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर जोर दे रहा है, अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के कारण खुद को लाभ में पा सकता है। प्रतिबंधों में आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियाँ और गेमिंग चिप्स शामिल नहीं हैं, लेकिन वे चीन और रूस जैसे देशों को एआई चिप्स निर्यात करने पर रोक लगाते हैं। यह नीति संभावित रूप से भारत जैसे देशों की ओर निवेश और संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर सकती है, जिससे वैश्विक एआई और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी स्थिति मजबूत हो सकती है।