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मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए, सरकार नियमित रूप से दूरसंचार नियमों को अपडेट करती रहती है। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण खबर है: 1 जनवरी, 2025 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसका असर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहकों पर पड़ेगा। अगले साल से लागू होने जा रहे ये नए नियम देश में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास में मदद करेंगे।
हाल ही में, सरकार ने दूरसंचार अधिनियम के तहत अतिरिक्त नियम पेश किए, जिसमें सभी राज्यों को इन परिवर्तनों का पालन करने का निर्देश दिया गया। नए स्थापित नियम को राइट ऑफ वे (RoW) कहा जाता है। इस दिशानिर्देश के तहत, दूरसंचार कंपनियों को देश भर में बुनियादी ढाँचा तैयार करते समय लगातार लागतों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में, RoW नियम राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार ऑपरेटरों को अनुमतियों और देश भर में बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए अलग-अलग शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है।
इस पहल का उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दूरसंचार अधिनियम के तहत लागू किए गए RoW नियमों का पालन करने का आग्रह किया है।
अनुमति प्राप्त करने के लिए सरलीकृत, डिजिटल प्रक्रिया प्रभावी रूप से दूरसंचार प्रदाताओं के लिए एक बड़ी चुनौती का समाधान करेगी। जब सब कुछ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित हो रहा है, तो पारदर्शिता और दक्षता नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की उम्मीद है, खासकर तब जब कई राज्य सरकारें अभी भी अनुमति देने के लिए पुराने, ऑफ़लाइन तरीकों पर निर्भर हैं।
एक बार जब नए RoW नियम लागू हो जाएंगे, तो दूरसंचार कंपनियाँ 5G टावर लगाने के अपने प्रयासों को तेज़ कर देंगी। यह विनियमन तेज़ नेटवर्क प्रदान करने के मामले में महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान कर सकता है। रिपोर्ट बताती हैं कि इस नियम से Vi और BSNL जैसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, दोनों ने अभी तक 5G नेटवर्क स्थापित नहीं किया है। RoW के कार्यान्वयन के साथ, उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ना आसान लगेगा।
