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नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने आज (19 जुलाई) आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई की, जिसमें फर्जी पहचान पत्र के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करना भी शामिल है।
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) भी जारी किया। 2023 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी खेडकर पर हाल ही में पुणे में अपने प्रशिक्षण के दौरान सत्ता और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
आयोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है।"
इसने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि खेडकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर/हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान को गलत बताते हुए परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया।
इसलिए, यूपीएससी ने उनके खिलाफ पुलिस अधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करके आपराधिक मुकदमा चलाने सहित कई कार्रवाई शुरू की है और "सिविल सेवा परीक्षा-2022 के नियमों के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने/भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है।"
यूपीएससी ने पुलिस अधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज करके आपराधिक अभियोजन सहित उनके खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की है और सिविल सेवा परीक्षा-2022 के नियमों के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने/भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से उन्हें वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है। यूपीएससी ने परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
विवाद के बीच, सरकार ने पहले पूजा खेडकर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक दिया था, जिन्हें पहले पुणे से वाशिम में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में स्थानांतरित किया गया था, क्योंकि उन्हें "आवश्यक कार्रवाई" के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में वापस बुलाया गया था।
