स्वाति मालीवाल केस: विभव कुमार को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। बिभव कुमार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत को बताया कि स्वाति मालीवाल के पास 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए कोई समय नहीं था। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया। उनके वकील ने स्वाति मालीवाल के हमले के आरोपों पर विवाद करते हुए अदालत में वे वीडियो पेश किए जो पहले से ही प्रचलन में हैं।

बिभव के वकील ने कहा कि पूरी घटना मनगढ़ंत है और उनके मुवक्किल को हिरासत में लेने से पहले नोटिस भी नहीं दिया गया। बिभव के वकील ने तर्क दिया, "कार्यालय में प्रवेश करने और सीएम से मिलने के लिए पूरी जगह को सीसीटीवी से कवर किया गया है, आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा और उनके पास कोई पूर्व अपॉइंटमेंट नहीं था... सुरक्षा उल्लंघन हुआ था और सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी।"

उन्होंने कहा, उन्हें (स्वाति मालीवाल) DCW का अध्यक्ष बनाया गया था और वर्तमान में वह हमारी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें बिभव के खिलाफ गुस्सा क्यों है, मुझे नहीं पता। मकसद कहीं और लगता है, लक्ष्य कहीं और है।

विभव के वकील ने अदालत में कहा, मैं हूं। भागने का जोखिम नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। कृपया मेरी रक्षा करें...बिना सूचना के, आप मुझे पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते और आप मुझे वहां घंटों तक नहीं बैठा सकते...अंतरिम सुरक्षा दी जा सकती है और फिर जवाब दिया जा सकता है।

वकील ने अपनी बात को जारी रखते हुए अदालत से आगे कहा, “वह 13 मई को SHO के पास गई थी और बिना कोई शिकायत किए बाहर आ गई और फिर उसने 16 मई को जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसे मेरे पक्ष में पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वह चिंतन और षडयंत्र कर रही है। कृपया हमें सुरक्षा प्रदान करें।''

अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि विभव को शाम 4.15 बजे गिरफ्तार किया गया था, जबकि जमानत पर सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत को निरर्थक करार दिया।

अपना पक्ष रखने के बाद, हरिहरन ने मीडिया से कहा, "मैंने तर्क दिया है कि कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है... मैंने अग्रिम जमानत के लिए वकालत की है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है वह नहीं है।" बयान में कहा गया है कि आदेश को तीन दिन की देरी से आज के लिए सुरक्षित रखा गया है।'