नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके चुनावी भाषणों को लेकर कार्रवाई की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल का यह दावा कि अगर लोगों ने इंडिया ब्लॉक को वोट दिया तो उन्हें "वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा" "सिस्टम के चेहरे पर तमाचा" है।
ईडी ने केजरीवाल की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो वह 5 जून को तिहाड़ जेल से वापस आ जाएंगे।
"अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ऐसा कैसे कह सकते हैं?" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया।
इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, "हम फैसले की आलोचना का स्वागत करते हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा आदेश स्पष्ट है कि उन्हें (केजरीवाल को) आत्मसमर्पण करना होगा। यह शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून का शासन होगा।" इसके द्वारा शासित हों। हमने किसी के लिए अपवाद नहीं बनाया।"
कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। आप प्रमुख को दो जून को आत्मसमर्पण कर वापस जेल जाना होगा।
शीर्ष अदालत दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी द्वारा मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली और हरियाणा में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान, केजरीवाल ने भावनात्मक कार्ड खेला था, यह याद करते हुए कि कैसे उन्हें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था और कैसे तिहाड़ जेल में उनके रक्त शर्करा के
लिए इंसुलिन की खुराक देने से इनकार कर दिया गया था।
केजरीवाल लगातार अपनी रैलियों में कहते रहे हैं, "मुझे 2 जून को वापस जेल जाना है। मैं 4 जून को जेल से नतीजे देखूंगा। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और इंडिया ब्लॉक को जीत दिलाते हैं, तो मैं 5 जून को वापस आऊंगा।"
