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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनवरी में पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
5 मार्च को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। यह हमला तब हुआ जब अधिकारी कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख शाहजहां के घर पर छापा मारने गए थे।
मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सहमति व्यक्त की कि राज्य पुलिस ने "पूरी स्थिति को कम करके आंका" क्योंकि शेख शाहजहाँ 29 फरवरी को गिरफ्तार होने से पहले 50 दिनों से अधिक समय तक फरार था।
इसके बाद, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुंदरबन के किनारे स्थित संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की सीबीआई जांच पर उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।
5 जनवरी को संदेशखाली में 1000 लोगों की भीड़ द्वारा उनकी टीम पर हमला किए
जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के कई सदस्य घायल हो गए थे। शाहजहाँ शेख,
जिसकी हमले में भूमिका की भी जांच चल रही है, 14 मार्च तक सीबीआई की हिरासत
में है।
संदेशखाली में कई महिलाओं द्वारा जमीन हड़पने और यौन
उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले शाहजहाँ शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को
गिरफ्तार कर लिया था, जिसके एक दिन बाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि
सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या पश्चिम बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है।
