नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया। यह फैसला, जो लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनाया गया, जिससे राजनीतिक फंडिंग की एक विवादास्पद पद्धति का अंत हो गया, जो शुरुआत से ही जांच के दायरे में रही है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जारीकर्ता बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तत्काल प्रभाव से चुनावी बांड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा, "चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और असंवैधानिक है। कंपनी अधिनियम में संशोधन असंवैधानिक है। जारीकर्ता बैंक तुरंत चुनावी बांड जारी करना बंद कर दे।"

शीर्ष अदालत ने एसबीआई को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 2019 में योजना के अंतरिम आदेश से लेकर वर्तमान तिथि तक राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त सभी चुनावी बांड योगदान के विस्तृत रिकॉर्ड प्रदान करने का आदेश दिया है।

ईसीआई को तीन सप्ताह के भीतर एसबीआई से व्यापक डेटा प्राप्त होने की उम्मीद है। एक बार जानकारी एकत्र हो जाने के बाद, ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन विवरणों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे जानकारी तक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

"एसबीआई चुनावी बांड के माध्यम से दान का विवरण और योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण प्रस्तुत करेगा। एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करेगा। एसबीआई तीन सप्ताह में ईसीआई को विवरण प्रस्तुत करेगा और ईसीआई इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे," मुख्य न्यायाधीश ने कहा।

2018 में शुरू की गई चुनावी बांड योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाना था। हालाँकि, आलोचकों ने तर्क दिया कि योजना द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और राजनीतिक दलों के बीच समान अवसर को बिगाड़ दिया।

तीन याचिकाकर्ताओं ने चुनावी बांड योजना बनाने वाले वित्त अधिनियम 2017 द्वारा किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने तर्क दिया कि इन बांडों से जुड़ी गोपनीयता राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को कम करती है और मतदाताओं के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना मुखौटा कंपनियों से योगदान की अनुमति देती है।

केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के लिए केवल वैध धन का उपयोग किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि दानदाताओं की पहचान गुप्त रखने से उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिशोध से बचाया जाता है।

हालाँकि, सुनवाई के दौरान, अदालत ने सरकार से योजना की "चयनात्मक गुमनामी" के बारे में पूछा और पार्टियों के लिए रिश्वत को वैध बनाने के बारे में चिंता जताई। पीठ ने यह भी सवाल किया कि राजनीतिक दलों को कंपनियां कितना चंदा दे सकती हैं, इसकी सीमा क्यों हटा दी गई, जिससे उन्हें पहले से अधिक देने की अनुमति मिल गई।