नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग को अद्वितीय संख्या सहित चुनावी बांड का पूरा विवरण सौंप दिया। शीर्ष अदालत ने 18 मार्च को एसबीआई से उसके पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने को कहा।

इसके साथ, अब चुनावी बांड के बारे में पांच बातें पता चल जाएंगी - बांड खरीदने वाले का नाम, मूल्यवर्ग और बांड की विशिष्ट संख्या, उस पार्टी का नाम जिसने बांड भुनाया है, बांड के अंतिम चार अंक राजनीतिक दलों के बैंक खाते की संख्या, मूल्यवर्ग और भुनाए गए बांडों की संख्या।स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया, "एसबीआई ने 21 मार्च को चुनाव आयोग को अपने पास मौजूद चुनावी बांड के सभी विवरण उपलब्ध कराए हैं।"
इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक ने खरीदारों और पार्टियों को प्राप्त राशि और फंड का विवरण अलग-अलग जमा किया था।

बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हालिया बैच में चुनावी बांड के विशिष्ट नंबर शामिल हैं। ये नंबर दानदाताओं और योगदान प्राप्त करने वाले संबंधित राजनीतिक दलों के बीच मिलान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करेंगे।

SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा, "राजनीतिक दलों के पूरे बैंक खाते नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे खाते की सुरक्षा (साइबर सुरक्षा) से समझौता हो सकता है। इसी तरह, सुरक्षा कारणों से खरीददारों के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। तथ्य यह है कि ऐसी जानकारी सिस्टम में फीड/संकलित नहीं की जाती है। हालांकि, राजनीतिक दलों की पहचान के लिए ये आवश्यक नहीं हैं।''

बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब उसके पास केवाईसी विवरण और पूर्ण खाता संख्या के अलावा चुनावी बांड के संबंध में कोई और अज्ञात विवरण नहीं है। अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याएँ बांड की पहचान करने में मदद करती हैं और यह किस पार्टी को गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संख्या को रोककर, एसबीआई ने 11 मार्च के शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया है जिसमें एसबीआई को चुनावी बांड के सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा गया था।