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नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने तथा विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव पेश किए हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा घोषित ये पहल भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय लेनदेन के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
गवर्नर दास द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में से एक डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना से संबंधित थी। यह प्लेटफॉर्म उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने और डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 30 मई को जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय धोखाधड़ी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में साल-दर-साल 166 प्रतिशत बढ़कर 36,075 मामलों तक पहुँच गई है।
यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष, FY23 में दर्ज किए गए 13,564 मामलों से बिल्कुल अलग है। धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, इन घटनाओं में शामिल कुल राशि में काफी कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी राशि में साल-दर-साल 46.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कुल ₹13,930 करोड़ थी। इसकी तुलना में, FY23 में दर्ज की गई राशि ₹26,127 करोड़ थी।
RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) और लघु वित्त बैंकों (SFB) के लिए थोक जमा की सीमा में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। लचीलेपन को बढ़ाने और उभरते बाजार की गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से यह कदम बैंकिंग क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए RBI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
वर्तमान में, बैंकों के पास अपनी आवश्यकताओं और एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट (ALM) अनुमानों के आधार पर थोक जमा पर ब्याज की अलग-अलग दरें देने का विवेक है। SCB (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) और SFB के लिए मौजूदा थोक जमा सीमा, '₹2 करोड़ और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा' पर निर्धारित की गई थी, जिसे 2019 में स्थापित किया गया था।
