नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी, जो प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने केवल केजरीवाल की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया और मामले को 3 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई और उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध घोषित करने की मांग वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और एजेंसी से 2 अप्रैल के भीतर जवाब देने को कहा।

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलील को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि ईडी से किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनना उसका कर्तव्य है और इसलिए वर्तमान मामले पर फैसला करने के लिए ईडी का जवाब आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

अदालत ने कहा, इस प्रकार, इस याचिका में उठाए गए मुद्दों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी को प्रभावी प्रतिनिधित्व के अवसर के रूप में उत्तर दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए और इस अवसर को अस्वीकार करना इनकार के समान होगा। निष्पक्ष सुनवाई के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन, यानी, ऑडी-अल्टरम पार्टम, जो दोनों पक्षों पर लागू होता है, किसी एक पर नहीं।”

इस बीच, ईडी गुरुवार को केजरीवाल को अदालत में पेश कर सकती है, क्योंकि उनकी वर्तमान रिमांड कल समाप्त हो जाएगी। ईडी ने दिल्ली शराब मामले की जांच के सिलसिले में पिछले गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और 22 मार्च से छह दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी केजरीवाल की हिरासत रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकता है या उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए अदालत से निर्देश मांग सकता है।

केजरीवाल की स्वास्थ्य चिंता

अधिकारियों के अनुसार, मधुमेह के रोगी केजरीवाल को शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव का अनुभव हो रहा है। उनका शुगर लेवल 46 तक कम हो गया था, सूत्रों ने यह बताए बिना बताया कि इसे कब मापा गया था।