केजरीवाल के ब्लड शुगर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी, अदालत से माँगी अनुमति
By: Rajesh Bhagtani Tue, 16 Apr 2024 10:35:05
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से अपने नियमित डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श लेने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कोर्ट में आवेदन देते हुए बताया कि उनके ब्लड शुगर में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है, और वह अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श लेना चाहते हैं। जिसके बाद स्पेशल जज राकेश स्याल ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
इस बारे में केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कोर्ट को बताया कि उनका ब्लड शुगर लेवल कम-ज्यादा हो रहा है और वो 46 तक चला गया है। ऐसी स्थिति में उन्हें हफ्ते में तीन बार अपने डॉक्टर से परामर्श लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं ईडी की तरफ से दलील रखते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर सिमोन बेंजामिन ने कहा कि जेल में भी सुविधाएं हैं, जहां पर केजरीवाल अपनी जांच करवा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने पूछा कि अगर केजरीवाल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं तो ED क्यों विरोध कर रहा है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी केस में उनकी रिमांड को चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।
इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था।