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भारत 2-3 महीनों में AI GPU खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू करेगा: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्र अगले दो से तीन महीनों में 10,000 करोड़ रुपये का भारत एआई मिशन शुरू करेगा, जिसके तहत घरेलू उद्योग द्वारा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों के लिए कंप्यूटिंग शक्ति खरीदने में मदद मिलेगी।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 03 July 2024 2:37:49

भारत 2-3 महीनों में AI GPU खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू करेगा: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्र अगले दो से तीन महीनों में 10,000 करोड़ रुपये का भारत एआई मिशन शुरू करेगा, जिसके तहत घरेलू उद्योग द्वारा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालियों के लिए कंप्यूटिंग शक्ति खरीदने में मदद मिलेगी।

वैष्णव ने ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में कहा, "हम सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत 10,000 या उससे अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) खरीदेंगे ताकि उद्योग की दक्षता का उपयोग बड़े उद्देश्य के लिए किया जा सके। हमारे पास एक एआई इनोवेशन सेंटर, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट भी होंगे जो स्टार्टअप के प्रयासों में और अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं, और एक एप्लिकेशन डेवलपमेंट पहल होगी जहां हमारी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से संबंधित ऐप विकसित किए जा सकते हैं। हम कौशल विकास पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।"

इंडिया एआई मिशन को पिछले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से पहले पिछले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। हालांकि यह अभी भी एक खाका है, लेकिन इस मंजूरी से इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सकता है - निजी कंपनियां देश में डेटा सेंटर स्थापित करेंगी और स्टार्टअप को एक्सेस की अनुमति देंगी ताकि वे अपने जनरेटिव एआई मॉडल का परीक्षण और निर्माण कर सकें।

वैष्णव ने कहा कि आम तौर पर यह माना जाता है कि आधुनिक तकनीक महंगी होती जा रही है और ‘कई भौगोलिक क्षेत्रों में यह कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो जाती है - बड़ी तकनीक, सरकार द्वारा नियंत्रित।’ भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के काम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।

उन्होंने एआई प्रणालियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सीमित करने के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों का उल्लेख किया, जिनमें यूरोपीय संघ में पारित एआई अधिनियम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यकारी आदेश शामिल हैं, और इन उपायों को "बहुत प्रासंगिक" कहा।

वैष्णव ने कहा, "ये हम सभी के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। हम सभी एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैश्विक दक्षिण सार्वभौमिक समर्थन, विचार प्रक्रिया की ओर देख रहा है..." मंत्री ने कहा कि हालांकि पिछले साल एआई ने एक "महत्वपूर्ण" यात्रा की है, जिसमें इसकी खपत और व्यवसायों और समाजों को बदलने के तरीके में उत्साह दोनों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लिए इसके "खतरों" के बारे में भी "एहसास" हुआ है।

वैष्णव ने कहा, "हाल के लोकसभा चुनावों में हमने गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं का खतरा देखा, जो एआई की शक्ति से कई गुना बढ़ गया। पूरी दुनिया ने इसका अनुभव किया है और वही खतरे महसूस कर रही है।"

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