आयकर विभाग ने कांग्रेस को थमाया एक और नोटिस, कुल मांग 3,567 करोड़ रुपये तक पहुंची

नई दिल्ली। कांग्रेस को आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए आयकर विभाग से 1,745 करोड़ रुपये के नए नोटिस मिले हैं। नवीनतम नोटिस के साथ, विभाग ने अब आकलन वर्ष 1994-95 और 2017-18 से 2020-21 के लिए पार्टी से कुल 3,567 करोड़ रुपये की मांग की है।

इससे एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने घोषणा की थी कि "कल रात हमें दो और नोटिस भेजे गए", जबकि उन्होंने दोहराया कि पार्टी को "टैक्स आतंकवाद" द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

पीटीआई के अनुसार ताजा नोटिस 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (लगभग 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (लगभग 417 करोड़ रुपये) से संबंधित हैं। अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली कर छूट समाप्त कर दी है और पूरे संग्रह के लिए पार्टी पर कर लगा दिया है।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी पर "छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों द्वारा उसके कुछ नेताओं से जब्त की गई डायरियों में की गई 'तीसरे पक्ष की प्रविष्टियों' के लिए कर लगाया गया है"।

शुक्रवार को, कांग्रेस ने कहा कि उसे मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए 1,823 करोड़ रुपये के कर नोटिस प्राप्त हुए, जिसके एक दिन बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पार्टी द्वारा शुरू की गई आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली चार नई याचिकाएं खारिज कर दीं।

नोटिस में जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। कोर्ट द्वारा खारिज की गई चार याचिकाएं मूल्यांकन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी को "याद रखना चाहिए कि जब सरकार बदलेगी, तो लोकतंत्र का हनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी"।

टैक्स नोटिस के बाद उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया, "ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी कि कोई दोबारा यह सब करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह मेरी गारंटी है।