नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में अखूंदजी मस्जिद के विध्वंस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक के रूप में अश्विनी कुमार की नियुक्ति को रद्द करने की मांग वाली याचिका को ₹10,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यामीन अली की याचिका प्रचार-उन्मुख और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि इसमें बोर्ड के प्रशासक के रूप में शहर के सरकारी अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया गया है।
24 मई को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा, "यह अदालत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता पर आज से चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा करने के लिए ₹10,000/- का जुर्माना लगाने वाली रिट याचिका को खारिज करने के इच्छुक है।"
अदालत ने कहा, "इस अदालत को प्रतिवादी नंबर 2 की नियुक्ति को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 2 प्रशासक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है। यह रिट याचिका कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और यह एक प्रचार-उन्मुख मुकदमा है।''
महरौली के निवासी याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी मां को प्राचीन मस्जिद के निकट कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। यह दावा करते हुए कि प्रशासक मस्जिद का संरक्षक होने के बावजूद मस्जिद को विध्वंस से बचाने में विफल रहा, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए।
600 साल से अधिक पुरानी मानी जाने वाली 'अखूंदजी मस्जिद' और साथ ही वहां के बेहरुल उलूम मदरसे को संजय वन में अवैध संरचना घोषित कर दिया गया और 30 जनवरी को डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया गया।
आदेश में, अदालत ने कहा कि प्रशासक के कार्य खराब हैं, यह कहने के अलावा, याचिकाकर्ता ने कोई कारण नहीं बताया कि उसके पास प्रशासक के रूप में नियुक्त होने की योग्यता क्यों नहीं है, और कार्यों को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया।
यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की थी, और इसे वापस लेने के बाद, उसने फिर से "समान आरोपों के साथ वही रिट याचिका" दायर की।
इसमें कहा गया, "याचिकाकर्ता के लिए प्रशासक के कार्यों को चुनौती देने के लिए वक्फ बोर्ड से संपर्क करना या इस संबंध में विशिष्ट कार्यों को चुनौती देने वाली याचिका दायर करना हमेशा खुला है, जो इस अदालत के समक्ष लंबित कई अन्य याचिकाओं में किया गया है।" इसमें कहा गया, "याचिका लंबित आवेदन, यदि कोई हो, के साथ खारिज की जाती है।"
