नई दिल्ली। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर सोमवार, 1 जुलाई को नई दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज की गई। तीन नए आपराधिक कानून सोमवार को पूरे देश में लागू हो गए, और यह इनमें से किसी एक धारा के तहत दर्ज किया गया पहला मामला था।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
आरोपी कथित तौर पर कमला मार्केट इलाके में मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर पानी और तंबाकू बेच रहा था, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही थी। एफआईआर में कहा गया है कि जब गश्त कर रहे अधिकारियों ने कुमार से अपना ठेला हटाने को कहा, तो उसने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है।
भारतीय दंड संहिता के विपरीत भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और नए आपराधिक कानून के तहत 33 अपराधों के लिए जेल की सज़ा बढ़ा दी गई है।
भारतीय न्याय संहिता के तहत 83 अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा की शुरुआत की गई है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा के लिए दंड की शुरुआत की गई है और अधिनियम से 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया गया है।
सभी नई एफआईआर 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, पहले दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत ही होती रहेगी।
नए कानूनों में भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली लागू करने की योजना है, जिसमें शून्य एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से सम्मन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।
