अंबाला। किसान कार्यकर्ता नवदीप सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किसानों के 13 फरवरी के 'दिल्ली चलो' मार्च के संबंध में दर्ज एक मामले में जमानत दिए जाने के बाद अंबाला सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। वह लगभग चार महीने बाद मंगलवार शाम को जेल से बाहर आये। उन्हें हरियाणा पुलिस ने दंगा और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में 28 मार्च को मोहाली से गिरफ्तार किया था।
इससे पहले किसान नेताओं ने कहा था कि वे नवदीप सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार और गुरुवार को अंबाला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करेंगे। हालांकि, उनकी रिहाई के बाद उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बुधवार को दावा किया कि पुलिस ने कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, जो जेल से रिहा होने के बाद नवदीप सिंह को सम्मानित करने के लिए शंभू सीमा पर लाने के लिए अंबाला गए थे।
पंधेर ने संवाददाताओं से कहा, "हमारा कार्यक्रम उन्हें सम्मानित करना था। लेकिन हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि किसानों को अंबाला जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।"
एक अन्य किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि किसानों ने अंबाला की अनाज मंडी में इकट्ठा होने और "नवदीप सिंह जलबेरा को शंभू सीमा पर लाने और उनका सम्मान करने" की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि अमरजीत सिंह मोहरी (हरियाणा), जसविंदर सिंह लोंगोवाल (पंजाब) और रंजीत सिंह (राजस्थान) पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसान नेताओं में शामिल थे।
अंबाला पुलिस ने कहा कि जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और किसी को भी जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है।
अंबाला के पास जलबेरा गांव के मूल निवासी नवदीप सिंह, नवंबर 2020 में अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान पुलिस की वाटर कैनन पर चढ़ने के बाद "वाटर कैनन मैन" के रूप में प्रसिद्ध हो गए।
13 फरवरी को, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पंजाब के किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया।
हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिन्होंने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीमेंटेड ब्लॉक सहित बैरिकेड्स लगाए थे। किसानों की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई और तब से वे पंजाब और हरियाणा
सीमा पर शंभू और खनौरी पॉइंट पर डेरा डाले हुए हैं।
10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा पर बैरिकेड्स खोलने का आदेश दिया था। न्यायालय ने पंजाब सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र में एकत्र प्रदर्शनकारियों को "स्थिति के अनुसार उचित रूप से नियंत्रित किया जाए"।
हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। शीर्ष न्यायालय 22 जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगा।
