नीट विवाद : कांग्रेस पर बरसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के मुद्दे सुलझाना नहीं चाहते

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर संस्थागत तंत्र के संपूर्ण कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया है।

एएनआई ने मंत्री के हवाले से कहा, "कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और वे इससे भाग रहे हैं। वे केवल अराजकता और भ्रम चाहते हैं और संस्थागत तंत्र के पूरे कामकाज में बाधाएँ पैदा करना चाहते हैं... राष्ट्रपति ने खुद उस मुद्दे को संबोधित किया है जिस पर कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, उन्होंने प्रक्रिया में चुनौतियों और कमियों को स्वीकार किया है और कहा है कि हमें उन पर गौर करना होगा।" उनकी टिप्पणी कांग्रेस सहित विपक्षी दलों द्वारा संसद में विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद आई है, जिसमें NEET पर चर्चा की मांग की गई थी।

प्रधान ने कहा, "सरकार की ओर से मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती, वे चाहते हैं कि मामला जलता रहे... ऐसे मुद्दे 2014 से पहले भी सामने आए हैं, लेकिन मैं इसे उचित नहीं ठहरा सकता।"

मंत्री ने कहा, "एनटीए को नया नेतृत्व मिला है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एनटीए में सुधार शुरू किए गए हैं, हमने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नया कानून बनाया है, और पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है... कल परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की गई, जिन्हें स्थगित या रद्द कर दिया गया था। नीट-पीजी की नई तारीखों की घोषणा सोमवार-मंगलवार तक की जाएगी।"
सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक को बदल दिया और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने और एनटीए की संरचना और संचालन की समीक्षा करने की सिफारिश करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। शुक्रवार को, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनईईटी परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर संसद में "सम्मानजनक" और अच्छी चर्चा करने का आग्रह किया।

एनटीए ने 5 मई को नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें करीब 24 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए, लेकिन उसके बाद बिहार जैसे राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने के अलावा अन्य अनियमितताओं के आरोप भी लगे।