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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय आम आदमी पार्टी को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। सोमवार को ईडी के वकील ने शीर्ष अदालत में बड़ी बात कही है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से यह दलील दी गई। इस दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, ‘हम आप को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 का इस्तेमाल करते हुए आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने के लिए अतिरिक्त जांच की जा सके। सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। हालांकि, पीठ ने राजू से मंगलवार को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे।
SC ने ED से पूछा सवाल
शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल पूछते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जेज पर अब तक बहस क्यों नहीं शुरू हुई, किसी को आप इस प्रकार से जेल में नहीं रख सकते हैं। इस पर ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और विजय नायर के बीच निकटता का हवाला दिया।
मंगलवार को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने मंगलवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
