नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा द्वारा अदालत की छुट्टी के दिन की जा रही है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी एक "बीमा गिरफ्तारी" थी।

सिंघवी ने तर्क दिया, "दुर्भाग्य से यह एक बीमा गिरफ्तारी है। मेरे पास बहुत कड़े प्रावधानों के तहत (ईडी मामले में) मेरे पक्ष में प्रभावी रूप से तीन रिहाई आदेश हैं... ये आदेश दिखाते हैं कि वह व्यक्ति रिहा होने का हकदार है। उसे रिहा कर दिया गया होता अगर यह बीमा गिरफ्तारी न होती।"

यह कहते हुए कि केजरीवाल "आतंकवादी नहीं" हैं, सिंघवी ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी और केजरीवाल जमानत के हकदार हैं। केजरीवाल की दोनों याचिकाओं का विरोध करते हुए - एक उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली और दूसरी जमानत की मांग करने वाली, अधिवक्ता डीपी सिंह ने सीबीआई की ओर से दलील दी और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को "बीमा गिरफ्तारी" कहना "अनुचित" है। इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से आम आदमी पार्टी के प्रमुख की जमानत याचिका पर जवाब देने को कहा था।

केजरीवाल ने जमानत के लिए आवेदन किया और कहा कि उनके खिलाफ मामले के संदर्भ में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अनावश्यक और अवैध थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत केजरीवाल के बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है और न ही वे किसी आतंकवादी जैसा कोई खतरा पेश करते हैं। सिंघवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के तुरंत बाद केजरीवाल को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया था। केजरीवाल के गहरे सामाजिक संबंधों पर जोर देते हुए सिंघवी ने चल रही कानूनी कार्यवाही में तत्काल अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला।

हालांकि, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता डीपी सिंह ने ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए बिना सीधे उच्च न्यायालय का रुख करने पर केजरीवाल पर आपत्ति जताई। उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर ध्यान दिया और कहा कि "तर्क के समय इस तर्क पर विचार किया जाएगा"। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, वे जेल में ही रहे क्योंकि बाद में सीबीआई ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने गुटबाजी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।