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नई दिल्ली। भारत की भौगोलिक सीमाओं का गलत चित्रण करने पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) के साथ मिलकर अमेरिकी कंपनी गूगल को निर्देश दिया है कि वह चीनी चैट ऐप 'एब्लो' को तत्काल प्ले स्टोर से हटाए।
सरकारी नोटिस में बताया गया कि यह ऐप भारत के संवेदनशील क्षेत्रों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—का गलत प्रतिनिधित्व कर रहा था। इतना ही नहीं, ऐप के नक्शे से लक्षद्वीप द्वीप समूह को पूरी तरह हटा दिया गया था, जो देश की संप्रभुता और अखंडता पर सीधा हमला माना गया।
सरकार ने इस मामले में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1990 का भी उल्लेख किया है, जिसके तहत किसी देश की सीमा का गलत चित्रण करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
‘एब्लो’ ऐप के गूगल प्ले स्टोर पर 10,000 से अधिक डाउनलोड हैं। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि ऐप का इस्तेमाल कर देश की बाहरी सीमाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करना, भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है।
मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(बी) का हवाला देते हुए कहा है कि यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन होता है, तो उसे तत्काल संबंधित सामग्री हटानी होगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी निर्देश मिलने पर डिजिटल मध्यस्थों को कार्रवाई करनी होती है।
MEITY ने इस मुद्दे पर सर्वे ऑफ इंडिया के साथ विशेष बैठक की थी, जिसके बाद ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
