नई दिल्ली। शराब नीति मामले में सीबीआई आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर भी सुनवाई होनी है।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि जेल में बंद मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें शराब नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगा दी गई थी।

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर उनकी हिरासत की मांग कर सकती है। संघीय एजेंसी ने शराब नीति मामले में सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। मंगलवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग करते हुए विशेष अदालत में अर्जी दी, जिसे बाद में अदालत ने जारी कर दिया।

सीबीआई आज सुबह 10 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में पेश करेगी, संभवतः सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले। चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कोर्ट के समक्ष हो सकती है। अगर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उनकी हिरासत ले लेती है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के रोक को हटा दे।

आप ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीबीआई पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ "फर्जी मामला दर्ज करने की साजिश" करने का आरोप लगाया।

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, "ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की शत-प्रतिशत संभावना है, सूत्रों ने मुझे बताया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी सीबीआई मामला दर्ज करने और उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कराने की साजिश कर रही है। पूरा देश यह देख सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुटता से खड़ा है।"

20 जून को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दे दी, जिन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ़्तार किया था, और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालाँकि, ईडी ने ज़मानत आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

अगले दिन, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और अपना आदेश 25 जून तक सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उनकी कानूनी टीम ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और उनकी जमानत पर रोक हटाने पर जोर दिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने की सलाह दी। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए शर्तें नहीं बताईं, जिसके तहत मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए गए थे।