अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी: मुफ्त बिजली, चीन से जमीन वापस लेना...

By: Rajesh Bhagtani Sun, 12 May 2024 3:13:24

अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी: मुफ्त बिजली, चीन से जमीन वापस लेना...

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के लिए चुनावी शंखनाद करते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनावों में विपक्षी दल इंडिया के सत्ता में आने पर अपनी '10 गारंटी' की घोषणा की।

रविवार को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आप के राष्ट्रीय संयोजक ने देश भर में 24 घंटे बिजली, मुफ्त शिक्षा और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा सहित चुनावी रियायतों का वादा किया। उन्होंने भारत की सीमा पर चीन द्वारा कथित तौर पर हड़पी गई जमीन को वापस हासिल करने का भी वादा किया।

"आज हम लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देरी हुई। लेकिन अभी भी चुनाव के कई चरण बाकी हैं।"

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अन्य इंडिया ब्लॉक साझेदारों के साथ इन गारंटीओं पर चर्चा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा, "मैं यह गारंटी लेता हूं कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ये गारंटी लागू हो।"

यहां अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित 10 गारंटियां हैं:

बिजली की गारंटी:
पूरे देश में पहली 200 यूनिट बिजली मुफ्त के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति।

शिक्षा की गारंटी: सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने और सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का वादा।

स्वास्थ्य की गारंटी: सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों के बराबर बुनियादी ढाँचा और सुविधा का निर्माण।

चीन से जमीन वापस लेने की गारंटी: चीन से छुड़ाई जाएगी भारत की जमीन, सेना को दी जाएगी खुली छूट।

अग्निवीर योजना को खत्म करने की गारंटी: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा।

एमएसपी की गारंटी: किसानों को उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

राज्य के दर्जे की गारंटी: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा सुनिश्चित किया जाएगा।

रोजगार की गारंटी
: हर साल दो करोड़ रोजगार सृजित करने की योजना।

भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी:
भ्रष्ट लोगों को सुरक्षित स्वर्ग देने की नीति से छुटकारा पाने का वादा, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे।

जीएसटी पर गारंटी: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को सरल बनाने की योजना, चीन की व्यापार क्षमता को पार करने पर नजर।

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