उच्च न्यायालय के बाद आयकर विभाग ने दिया कांग्रेस को झटका, थमाया 1800 करोड़ का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद शुक्रवार को आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस दिया गया।

नोटिस मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए दिया गया था, और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल था।

जैसा कि कांग्रेस ने 1,823.08 करोड़ रुपये का कर नोटिस मिलने की पुष्टि की, उसने भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए "कर आतंकवाद" में शामिल होने का भी आरोप लगाया।

पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए। माकन ने संवादादाताओं से कहा, "कल हमें आयकर विभाग से 1823.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए नया नोटिस मिला। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से जबरन 135 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं।"

उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु किया जा रहा है। अजय माकन ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले समान अवसर की स्थिति को खत्म करने के लिए यह सब किया जा रहा है।

आयकर अधिकारियों द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने और उसके बैंक खातों को ‘फ्रीज’ करने के कारण कांग्रेस पहले से ही धन की कमी का सामना कर रही है। पार्टी को मामले में उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है और वह जल्द ही उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी।

पार्टी ने भाजपा पर 19 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उसके खिलाफ कर अधिकारियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।