उन्नाव- कठुआ रेप केस पर पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी- देश और समाज के तौर पर हम सब शर्मिंदा हैं
By: Priyanka Maheshwari Fri, 13 Apr 2018 10:12:50
उन्नाव और कठुआ मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखीं हैं, वो सामाजिक न्याय की अवधारणा को चुनौती देती हैं। पिछले 2 दिनों से जो घटनाएं चर्चा में है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इस के लिए शर्मसार हैं।' उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें, हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती हैं। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूँ की कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम, हम सभी को मिलकर करना होगा।
मालूम हो कि कठुआ और उन्नाव रेप की घटनाओं से देशभर में क्रोध की लहर है। उन्नाव में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा है तो वहीं कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
गौरतलब है कि उन्नाव मामले की जांच यूपी सरकार की सिफारिश पर सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले में पीएमओ के दखल के बाद ही मामला तत्काल सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई उन्नाव केस के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को हिरासत के बजाय गिरफ्तार किए जाने का आदेश दिया है।
दलितों पर भी तोड़ी चुप्पी
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर दलित मुद्दे पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि 'हमारी सरकार ने एससी-एसटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया है। हमने 2015 में दलितों पर अत्याचारों के खिलाफ कानून (एससी-एसटी एक्ट) को मजबूत किया। इस कानून में दलितों को और अधिकार दिए गए।'
पीएम ने बताया 'देश में बिना जाति भेद के विकास किया जा रहा है। डॉ. आंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि सरकारें बिना भेद किए काम करें। हमारी सरकार भी उनके इस सपने को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारा सभी को समानता का अधिकार देने का प्रयास निरंतर जारी है।'
उन्होंने आगे कहा 'शौचालय न होना भी अन्याय था। ज्यादातर शौचालय दलित और गरीब परिवारों के घरों में बने हैं। देश के अधिकतम गांवों में बिजली पहुंचाई गई। बिना बैंक गारंटी लोन देने का विकल्प हमने शुरू किया। जो काम 2022 में होना था उसके लिए हमने 2020 का लक्ष्य रखा।'