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जयपुर। राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्ययोजना के तहत राज्य को 14,811 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इस बजट का उपयोग प्रदेश की सड़कों और कनेक्टिविटी सुधारने में किया जाएगा, जिससे ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक सीधा लाभ पहुंचेगा। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इसे डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया।
राजस्थान को मिला अब तक का सबसे बड़ा सड़क बजट
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस फंड के माध्यम से राज्य में 31 प्रमुख जिला सड़कों, 8 राज्य राजमार्गों और एक अन्य जिला सड़क को उन्नत किया जाएगा। इससे न केवल आवागमन की सुगमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक गलियारों और ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। यह फंड ग्रामीण संपर्क मार्गों और राष्ट्रीय-राज्य राजमार्गों के आधुनिकीकरण में भी सहायक सिद्ध होगा।
डिप्टी सीएम दीया कुमारी का बयान
दीया कुमारी ने इस बजट को राजस्थान के लिए 'विकास की आधारशिला' बताते हुए कहा, "डबल इंजन सरकार के मॉडल का परिणाम है कि हमें इतना बड़ा बजट मिला है। आने वाले समय में राजस्थान के हर गांव और हर शहर को बेहतर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी।"
बदलेंगे राजस्थान के सड़क नेटवर्क के मायने
इस योजना के तहत जिन परियोजनाओं को चुना गया है, वे राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी। सुदृढ़ सड़क नेटवर्क से परिवहन लागत कम होगी, सुरक्षा बेहतर होगी और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच भी तेज होगी। राजस्थान जैसे बड़े और भौगोलिक रूप से विविध राज्य के लिए यह फंडिंग सामाजिक समावेशन और आर्थिक गतिशीलता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
राजनीतिक संदेश भी साफ
राजनीतिक दृष्टि से भी इस घोषणा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए केंद्र की यह सौगात भाजपा शासित राज्य सरकार के लिए राजनीतिक मजबूती का साधन बन सकती है। डिप्टी सीएम का यह बयान कि “पीएम मोदी का सपना तभी साकार होगा जब देश के कोने-कोने तक सड़क संपर्क पहुंचेगा,” यह संकेत देता है कि सरकार इस निवेश को राष्ट्रीय विकास से जोड़कर देख रही है।
राजस्थान को मिली ₹14,811 करोड़ की यह सौगात केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने की एक ठोस योजना का हिस्सा है। सड़कें किसी भी प्रदेश की रीढ़ होती हैं और केंद्र सरकार की यह पहल राजस्थान की रीढ़ को और मजबूत करेगी। अब देखना होगा कि इस धनराशि के ज़मीन पर उतरने के बाद आमजन को इसका लाभ कब और कैसे मिलना शुरू होता है।
