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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आगामी मॉनसून सत्र में कुल 8 नए विधेयक पेश करने और उन्हें संसद से पारित कराने की तैयारी में जुटी है। यह सत्र अब 21 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगा, यानी देश की संसद अगले 9 दिनों तक और सक्रिय रहने वाली है। पहले यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन जनता से जुड़े अहम मुद्दों और विधेयकों की अधिकता को देखते हुए इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जो प्रमुख विधेयकों की जानकारी सामने आई है, उनमें आम नागरिकों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ी नीतियों को दर्शाया गया है — जैसे कि टैक्स, शिक्षा, खेल, और खनिज नीति। ये ऐसे विषय हैं जो हर भारतीय की रोज़मर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं।
लोकसभा में जिन विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना जताई गई है, उनमें शामिल हैं: मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रख-रखाव) विधेयक, 2025, खनिज और खान (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक (संशोधन), 2025।
इन विधेयकों से न सिर्फ नीति निर्माण में पारदर्शिता और मजबूती आएगी, बल्कि आम जनता के हित भी अधिक संरक्षित किए जा सकेंगे। खासकर शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में आने वाले बदलाव युवाओं और छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं।
इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पेश किए जाने वाले हैं, जैसे— गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों में पुन: प्रतिनिधित्व निर्धारण विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 और सबसे महत्वपूर्ण आयकर विधेयक, 2025। इन विधेयकों से भारत के बंदरगाह और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी और टैक्स सिस्टम में संभावित सुधारों से मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है।
तकनीक के ज़माने में संसद भी डिजिटल हो रही है — संसद की विधायी शाखा के अनुसार, इस बार सभी सांसदों को ‘मेंबर्स पोर्टल’ के माध्यम से समन और सूचनाएं भेजी गई हैं। सत्र के शेड्यूल और विधायी कार्यक्रम की पूरी जानकारी अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, जो पारदर्शिता और समय की बचत की दिशा में एक और कदम है।
