लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय मानसून सत्र के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 12,209.93 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में राज्य में विकास पर जोर दिया गया है और युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें 4,227.94 करोड़ रुपये का राजस्व खाता व्यय और 7,981.99 करोड़ रुपये का पूंजी खाता व्यय शामिल है।

खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट चालू वित्त वर्ष के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट की विशेषताओं के अनुसार, औद्योगिक विकास को 7,500.81 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग को 2,000 करोड़ रुपये और परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, शहरी विकास विभाग की अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियमों और ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये और 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को 28.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, 1,040 सरकारी इंटर कॉलेजों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से संबंधित प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए 66.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति विभाग को 74.90 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि अधिक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 53.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

आवासीय एवं अनावासीय भवनों के रख-रखाव हेतु 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शिक्षित युवाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन एवं योजना संचालन हेतु 49.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, विधानसभा सचिवालय के डाटा सेंटर के जीर्णोद्धार हेतु 3.25 करोड़ रुपये, विधानसभा भवन की डिजिटल संचार प्रणाली एवं संबंधित उपकरणों के विस्तार हेतु 1.98 करोड़ रुपये तथा विधानसभा पुस्तकालय परिसर में डिजिटल सीसीटीवी सर्विलांस एवं कैमरा प्रणाली स्थापित करने हेतु 2.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, नवीन मांगों एवं अन्य योजनाओं हेतु 319.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।