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राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2025-26) पेश किया। यह बजट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित पहला 'ग्रीन थीम बजट' है, जिसे राइजिंग राजस्थान (Rising Rajasthan) के तहत प्रस्तुत किया गया।
9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होंगे तैयार
राज्य में सड़क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2750 किमी लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इनकी अनुमानित लागत 60 हजार करोड़ रुपए होगी, और इन्हें बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा:
- 5000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों और पुलों का उन्नयन किया जाएगा।
- 21,000 किमी सड़कों का निर्माण 6000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण को बढ़ावा
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन-पैचेबल सड़कों का निर्माण होगा।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि बढ़ाकर 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा रखी गई है।
इस बजट के तहत राज्य सरकार सड़कों, पुलों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए राजस्थान को बेहतर परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे से जोड़ने का लक्ष्य रख रही है।
ग्रामीण विकास को बढ़ावा: अटल प्रगति पथ और रिंग रोड परियोजनाएं
राजस्थान सरकार ग्रामीण और शहरी परिवहन ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में अटल प्रगति पथ का निर्माण
- 5000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा।
- 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में अगले साल तक यह कार्य पूरे किए जाएंगे।
15 शहरों में रिंग रोड परियोजना
राज्य सरकार शहरी यातायात दबाव को कम करने के लिए बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, बांसवाड़ा समेत 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की योजना बना रही है।
- इसके लिए डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- राजधानी जयपुर में बीआरटीएस (बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) हटाने की घोषणा की गई है।
- 250 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर की सड़कें बेहतर बनाई जाएंगी।
- परिवहन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
