राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज तीसरी बार राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने महंगाई से राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया। सबसे बड़ी घोषणा राज्य की जनता को 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की रही। यह योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जोड़ी जाएगी, जिसके तहत लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जिनके घरों में पर्याप्त जगह नहीं है, वहां सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित कर उन्हें लाभ दिया जाएगा।

5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन

बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की गई है।

पेयजल योजना और जल आपूर्ति में सुधार

राज्य की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत:

- 2 लाख घरों को पानी के नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
- 425 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- पेयजल विभाग में 1,050 नए टेक्निकल पदों की भर्ती होगी।
- अगले एक साल में 1,500 हैंडपंप और 1,000 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे।

राजस्थान को ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भर बनाने की योजना

राज्य सरकार ने राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राइजिंग राजस्थान पहल के तहत निवेशकों ने सरकार की नीतियों में भरोसा जताते हुए 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने जनघोषणा पत्र के 58% वादों और पिछले बजट में 73% घोषणाओं को पूरा कर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे

प्रदेश में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा।
- 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कों और पुलों का उन्नयन होगा।
- 2,750 किमी लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बीओटी (Build-Operate-Transfer) मॉडल पर बनाए जाएंगे।
- 21,000 किमी नई सड़कें 6,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जाएंगी।
- हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन-पैचेबल सड़कों का विकास होगा।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा होगी।

ग्रामीण कस्बों में सीमेंट-कंक्रीट सड़कें

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- 5,000 से अधिक ग्रामीण कस्बों में अटल प्रगति पथ के तहत सीमेंट-कंक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी।
- 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गांवों में अगले साल तक यह कार्य पूरा होगा।

सरकार की इन योजनाओं से राजस्थान में आधारभूत ढांचे का विकास तेज होगा, जिससे सड़क, बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।