नई दिल्ली। लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए संपदा निदेशालय का 16 जनवरी को उनको एक नोटिस भेजा था। जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर अदालत का रुख किया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका वापस लेने के लिए और संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी थी।

तीसरी बार भेजा गया नोटिस

बता दें कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सासंदी जाने के बाद आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। जिसमें उन्हें सरकारी बंगले को जल्द से जल्द खाली करने की बात कही गई है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें (मोइत्रा) मंगलवार को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए अब संपदा निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम यह सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाएगी कि सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली हो।"

कैश फॉर क्वेरी मामले में गई सांसदी

मालूम हो कि टीएमसी नेता को बीते साल यानी 8 दिसंबर को कैस फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने ओर से उन्हें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने की बात कही गई थी। इसके बाद 8 जनवरी को डीओई ने एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं कीं। 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया था।