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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के एक बोर्ड के प्रमुख ने चार बच्चे पैदा करने का फैसला करने वाले ब्राह्मण दंपतियों को एक-एक लाख रुपये का नकद इनाम देने का प्रस्ताव रखा है। रविवार को इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजोरिया ने कहा कि ब्राह्मण दंपतियों के लिए "सनातन धर्म की रक्षा" के लिए चार बच्चे पैदा करना महत्वपूर्ण है।
राजोरिया, जो राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी रखते हैं, ने कहा, "एक व्यक्ति के तौर पर मैंने यह इनाम देने की घोषणा की है। ब्राह्मण दंपति अपने बच्चों के पालन-पोषण की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे।"
बाद में इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए राजोरिया ने कहा कि ब्राह्मण दंपत्तियों के लिए चार बच्चे पैदा करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा, "मैंने युवा दम्पतियों से अपील की है कि ब्राह्मणों के लिए चार बच्चे पैदा करना अनिवार्य है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। परशुराम कल्याण बोर्ड के प्रमुख के रूप में मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अपील की है।"
ब्राह्मण निकाय प्रमुख की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दम्पतियों को दो से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर चर्चा जोर पकड़ रही है।
उन्होंने कहा, "सनातन धर्म की रक्षा के लिए, दंपतियों के लिए अधिक बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनमें से कोई एक परिवार की देखभाल कर सके, परिवार के लिए कमा सके और 'मोक्ष धर्म' प्राप्त कर सके।"
उन्होंने कहा कि भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है क्योंकि देश दिन-प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो मज़बूत है और देश की बेहतरी के लिए काम कर रही है।"
राजोरिया ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने प्रस्ताव पर अपना समर्थन जताया है और कहा कि बोर्ड इस पर काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा, "हमें इससे जुड़ी गरीबी और महंगाई की समस्याओं पर बात नहीं करनी चाहिए। हाल ही में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हमें सनातन धर्म को भी बढ़ावा देना और मजबूत बनाना है।"
यह पूछे जाने पर कि चार बच्चे होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, राजोरिया ने तर्क दिया, "जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब हमारे पास कपड़े नहीं थे और उन्हें खिलाने के लिए कम सुविधाएं थीं। लेकिन भगवान की कृपा से हमारे पास राज्य और केंद्र में ऐसी सरकारें हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति भूखा, प्यासा और पहनने के लिए कपड़े नहीं रखता है।"
दो बच्चों के मानदंड पर आंध्र प्रदेश और यूपी का रुख
राजोरिया की अपील आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पिछले साल नवंबर में राज्य पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित करने के बाद आई है, जिसने तीन दशक पुरानी नीति को प्रभावी रूप से खत्म कर दिया है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा शुरू किए गए दो बच्चों के मानदंड का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। इसने दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को ग्राम पंचायतों, मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया।
नायडू, जिन्होंने हाल के दिनों में जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है, ने आंध्र प्रदेश में घटती प्रजनन दर का हवाला दिया, जो 1.6 तक गिर गई है - जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी नीचे है।
उन्होंने इस गिरावट के निहितार्थों पर चिंता व्यक्त की, चेतावनी दी कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो आंध्र प्रदेश को 2047 तक गंभीर वृद्धावस्था समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि नायडू, जिनकी पार्टी टीडीपी एनडीए की सहयोगी है, की अपील ऐसे समय में आई है, जब उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को दंडित किया जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (डीईएसए) द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा और 21वीं सदी में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा, जिसकी जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 बिलियन तक पहुँच जाएगी।
