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दिल्ली में छलका जाम, एक साल में सरकार को शराब से हुई 7,766 करोड़ की कमाई

दिल्ली में शराब की बिक्री से सरकार को एक साल में 7,766 करोड़ रुपये की कमाई हुई। जानें, कैसे हर दिन बिकने वाली शराब की बोतलों ने राजस्व में बढ़ोतरी की।

Posts by : Kratika Maheshwari | Updated on: Fri, 18 Apr 2025 09:03:43

दिल्ली में छलका जाम, एक साल में सरकार को शराब से हुई 7,766 करोड़ की कमाई

अगर आप भी शराब पीने के शौकीन हैं, तो ये जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा कि आपकी एक बोतल शराब से सरकार कितनी कमाई कर रही है। यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि सिर्फ शराब की बिक्री से दिल्ली सरकार को 2024-25 में लगभग 7,766 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। दरअसल, सरकार का आबकारी राजस्व इस वित्तीय वर्ष में इस स्तर तक पहुंच गया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को साझा की। यह आंकड़ा 2021-22 की आबकारी नीति में सामने आई अनियमितताओं के बाद हुए व्यवधानों से उबरने का भी संकेत देता है।

दिल्लीवालों ने जी भरकर पी शराब

अधिकारियों के अनुसार, साल 2021-22 में दिल्ली सरकार को शराब से कुल 6,762.61 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जिसमें उत्पाद शुल्क और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) शामिल है। लेकिन अब 2024-25 के आंकड़े देखें तो यह 15% से अधिक की वृद्धि दर्शाते हैं।

2022-23 में यह बढ़कर 6,830 करोड़ रुपये हुआ।
2023-24 में यह आंकड़ा 7,430.97 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
और 2024-25 में यह बढ़कर 7,765.97 करोड़ रुपये हो गया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आंकड़े केवल फरवरी तक के हैं, इसलिए वर्ष समाप्त होने तक यह राशि और भी बढ़ सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को अभी हाल ही में तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी तक नई नीति का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है।

पुरानी नीति पर ही चल रहा है दिल्ली का शराब कारोबार

दिल्ली में जो नीति वर्तमान में लागू है, वह सितंबर 2022 से प्रभावी है। इसे उस समय लागू किया गया था जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपनी पहले की 2021-22 वाली सुधारात्मक नीति को रद्द कर दिया था। तब से यह नीति अलग-अलग समयावधियों में बढ़ाई जाती रही है। फिलहाल, सरकार ने नई नीति लाने की प्रक्रिया को अभी तक पूरा नहीं किया है।

क्या आएगी नई आबकारी नीति?

हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि सरकार जल्द ही एक नई, सुरक्षित और पारदर्शी आबकारी नीति लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य राजस्व को और अधिक बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति उन सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तैयार की जाएगी जो अन्य राज्यों में अपनाई जा चुकी हैं। फिलहाल, इस विस्तारित नीति के तहत दिल्ली सरकार के चार निगमों द्वारा शहर भर में 700 से ज्यादा शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं।

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