नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर अपना रुख दोहराते हुए कहा कि इसके कार्यान्वयन से देश असुरक्षित हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अमित शाह सीएए लागू करने को लेकर उनके सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे।
14 मार्च को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''सीएए के लागू होने से देश असुरक्षित हो जाएगा, कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। करदाताओं का पैसा दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों पर खर्च करना स्वीकार्य नहीं है।"
दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीएए के संबंध में उनकी आलोचना का जवाब देने के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सीएए के संबंध में केजरीवाल का गुस्सा भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी पार्टी के कथित प्रदर्शन से उपजा है।
केजरीवाल की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कि सीएए भारत के युवाओं के लिए नौकरियों को छीन लेगा और इससे अपराध में वृद्धि हो सकती है, शाह ने कहा कि जिन लोगों को कानून से लाभ होगा वे पहले से ही भारत में हैं।
उन्होंने कहा, ''वह (केजरीवाल) इस बात से अनजान हैं कि ये सभी लोग पहले ही हमारे देश में शरण ले चुके हैं। वे भारत में रह रहे हैं. 2014 तक हमारे देश में आने वालों को नागरिकता मिल जाएगी।
एएनआई को दिए अपने एक साक्षात्कार में गृहमंत्री अमित शाह ने केजरीवाल को लेकर कहा कि, अगर उन्हें चिंता है, तो वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात क्यों नहीं करते? वह रोहिंग्याओं के खिलाफ विरोध क्यों नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के दौरान उन्हें बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, यही कारण है कि वह वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी नौकरियां नहीं ले रहे हैं? वह सिर्फ जैन, बौद्ध और पारसियों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
इसके जवाब में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह सीएए को लेकर उनके सवालों का जवाब देने में नाकाम रहे।
केजरीवाल ने कहा, "गृह मंत्री ने मेरे द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। मैं उनसे पूछता हूं - जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं, तो हम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे? सीएए के कारण जो पलायन होगा, वह विभाजन के दौरान हुए पलायन से भी बड़ा होगा।"
इससे पहले बुधवार को, केजरीवाल ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का कार्यान्वयन भारतीय जनता पार्टी की "गंदी वोट बैंक की राजनीति" थी और कहा था कि लोग चाहते हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए।
केंद्र ने सोमवार को सीएए लागू किया, एक विवादास्पद कानून जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। 2019 दिसंबर में संसद द्वारा कानून पारित करने के चार साल बाद यह विकास हुआ।
