नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र में उनकी भाजपा सरकार "किसानों के लाभ" के लिए योजनाओं पर काम कर रही है। उनका बयान किसानों के विरोध प्रदर्शन के दूसरे संस्करण के बीच आया, जो आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया। पीएम मोदी ने रेवाडी एम्स में शिलान्यास के बाद जनता को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर कई कटाक्ष किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने किसानों को बैंकों से ऋण लेने के लिए "गारंटी" दी, जो पहले उन्हें देने से इनकार कर दिया गया था।
उन्होंने कहा, "हमने उन्हें मोदी गारंटी दी... बैंकों ने उन्हें ऋण नहीं दिया, लेकिन हमने किसानों को गारंटी दी।"
किसान, मुख्य रूप से पंजाब से, कृषि ऋण माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक कानून सहित कई मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी से दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच पांच घंटे की मैराथन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। बैठक के बाद, किसानों ने संवाददाताओं से कहा कि वे अपना आंदोलन तेज करेंगे और अपने मार्च पर कायम रहेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की योजना बनाएंगे।
पंजाब-हरियाणा सीमाओं और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं क्योंकि इन राज्यों से किसान राजधानी की ओर मार्च कर रहे हैं। हरियाणा के तीन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेड और कंटीले बाड़ लगाए गए हैं।
13 फरवरी के बाद से, विशेषकर दिल्ली की सीमाओं पर, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोशल मीडिया पर दृश्यों में ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि यात्री कई घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। नोएडा और दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को असुविधा से बचने में मदद करने के लिए यातायात सलाह जारी की है। धारा 144 जो एक साथ पांच या अधिक लोगों के बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध लगाती है, राजधानी और नोएडा दोनों में लागू कर दी गई है।
