नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच बजट 2024 का बचाव किया, जिसमें कहा गया था कि यह भेदभावपूर्ण है। राज्यसभा में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य की अनदेखी नहीं की गई है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष जानबूझकर नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

उनके भाषण के तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सीतारमण ने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कहा, "हर बजट में आपको देश के हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता।"

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के वंधवन कस्बे में एक बंदरगाह स्थापित करने का निर्णय लिया है, लेकिन मंगलवार को उनके बजट भाषण में राज्य का नाम नहीं लिया गया।

वित्त मंत्री ने कहा, "क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र उपेक्षित महसूस करता है? यदि भाषण में किसी विशेष राज्य का नाम लिया जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार के कार्यक्रम इन राज्यों को नहीं मिलते? यह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का जानबूझकर किया गया प्रयास है, ताकि लोगों को यह आभास हो कि हमारे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है। यह एक अपमानजनक आरोप है।"

विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए घोषित विशेष परियोजनाओं को लेकर बजट 2024 को 'कुर्सी बचाओ' करार दिया है।

निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की ओर इशारा किया, जिसमें उन्होंने बजट को "भेदभावपूर्ण" कहा था।

खड़गे के भाषण पर सदन में विरोध हुआ। उन्होंने कहा, "दो राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य को बजट से कोई लाभ नहीं हुआ - उनकी प्लेटें खाली थीं, जबकि दो राज्यों की प्लेटें पकौड़े और जलेबी से भरी थीं।"

कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि बजट 2024 सत्ता बनाए रखने का कदम है, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी सांसद "इसकी निंदा करेंगे और इसका विरोध करेंगे"। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में "अन्याय" है और विपक्षी सांसद न्याय के लिए लड़ रहे हैं।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "यह बजट भेदभावपूर्ण और अनुचित है। वे (भाजपा) कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार को सड़कें बनाने के लिए विशेष पैकेज आवंटित किया है, लेकिन सड़कें फिर भी बनाई जा रही हैं। यह सब भ्रामक है।"

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले "भेदभावपूर्ण" बजट के खिलाफ संसद के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

सांसदों ने 'हमें भारत का बजट चाहिए, एनडीए का नहीं' और 'एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया' जैसे पोस्टर उठाए। अपने विरोध के हिस्से के रूप में, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है।