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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर दिए गए सख्त निर्देशों के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड Uber OLA समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज यह घोषणा की।
गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 450 पार पहुंच गया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सहित आसपास के राज्यों को भी फटकार लगाई है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार रोज नए-नए फैसले ले रही है।
दिल्ली सरकार ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस पर लगाए गए स्मॉग टॉवर को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया, जिसे DPPC अध्यक्ष द्वारा बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ DPPC अध्यक्ष द्वारा रियल टाइम सोर्स सपोर्टमेंट अध्ययन को ठप्प कर दिया गया था उसे भी फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती है।
अब दिल्ली में सिर्फ DL नम्बर वाली कैब
दिल्ली सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड उबर, ओला समेत अन्य ऐप आधारित कैब की दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली में रजिस्ट्रेशन वाली यानी सिर्फ DL नंबर वाली ऐप आधारित कैब ही चलेंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ऐप आधारित दिल्ली से बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया।
स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान
दिल्ली सरकार ने विंटर वेकेशन का भी ऐलान कर दिया है। अब सभी स्कूलों में 09 नवंबर से 18 नवंबर तक सर्दी की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने स्कूलों में 10 नवंबर तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दिया था और ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट किया था। अब राष्ट्रीय राजधानी में 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।
गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों पर साधा निशाना
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में हम GRAP के सभी नियमों को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं लेकिन हमारे चारों तरफ के राज्यों की सरकारें उदासीनता और निष्क्रियता के साथ हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इनकी संयुक्त बैठकें होंगी और सभी राज्यों में कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा। दिवाली के लिए दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया। पिछले एक महीने से मैं निरंतर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमारे चारों ओर जो राज्य हैं वहां पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए लेकिन न कोई सुनने को तैयार है न कोई बोलने को तैयार है।
