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पटना। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 16 जुलाई को कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि हंस के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई, जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के सीएमडी का पद भी संभाल रहे हैं।
ईडी की टीम ने मधुबनी, दिल्ली, पटना और पुणे में यादव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने दोनों जगहों से कुछ सामान जब्त किया जिसमें मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अलावा कुछ दस्तावेज शामिल थे।
छापेमारी करीब 13 घंटे तक चली जिसमें ईडी ने यादव से जुड़े ठिकानों से बैंक पासबुक, लॉकर, आभूषण और जमीन खरीद से संबंधित दस्तावेज जब्त किए जबकि हंस से जुड़े ठिकानों से ईडी ने बैंक पासबुक और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दस्तावेज जब्त किए।
1997 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। ईडी ने विद्युत भवन स्थित उनके कार्यालय और शास्त्रीनगर इलाके में बिजली बोर्ड कॉलोनी स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की। छापेमारी सुबह शुरू हुई और देर शाम तक जारी रही।
हंस और यादव दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वकील द्वारा दायर एक कथित सामूहिक बलात्कार मामले में भी फंसे हुए हैं।
जनवरी 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शुरुआत में पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने में दिक्कतें आईं, लेकिन दानापुर कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली।
कानूनी कार्यवाही जारी है। एफआईआर के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 2017
में पुणे के एक होटल में श्री यादव और श्री हंस ने उसके साथ बलात्कार किया था। उसने उन पर ब्लैकमेल, हिंसा की धमकी और चुप रहने के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि उन्होंने उसे गर्भपात कराने की धमकी दी, लेकिन उसने 2018 में बच्चे को जन्म दिया और पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण का अनुरोध किया है।
छापेमारी के दौरान ईडी ने एमएलसी अंबिका यादव और गुलाब यादव की पत्नी और बेटी बिंदु यादव से भी पूछताछ की, जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन
हार गए थे।
गुलाब यादव 2015 से 2020 तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक थे, हालांकि 2022 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।
