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दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस में सरकारी आवासों में काम करने वाले स्टाफ की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के घरों में काम करने वाले सर्वेंट और स्टाफ के जीवन में कई गंभीर समस्याएं हैं। केजरीवाल ने बताया कि जब किसी सरकारी अफसर, सांसद या मंत्री को सरकारी बंगला आवंटित किया जाता है, तो उनके साथ एक सर्वेंट क्वार्टर भी दिया जाता है, जहां उनके घर में काम करने वाले कर्मचारियों को रखा जाता है। हालांकि, इन कर्मचारियों को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। उन्होंने आरोप लगाया कि 70-80% कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जाती और उन्हें यह कहा जाता है कि 'सर्वेंट क्वार्टर' का लाभ मिल रहा है, इसलिए बिना किसी वेतन के काम करें। केजरीवाल ने इसे बंधुआ मजदूरी के समान बताया और इस स्थिति के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
अरविंद केजरीवाल ने दी 7 गारंटी, सर्वेंट और स्टाफ के लिए ऐतिहासिक कदम
दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस बयान में सरकारी कर्मचारियों, सांसदों और मंत्रियों के घरों में काम करने वाले सर्वेंट और स्टाफ के लिए 7 नई गारंटियों का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि कई सांसदों और मंत्रियों ने अपने सरकारी क्वार्टरों को अवैध रूप से किराए पर चढ़ाया हुआ है, जिससे कर्मचारी बेघर और बेरोजगार हो जाते हैं। इस अस्थायी व्यवस्था में कर्मचारियों को निकालने और फिर से रखने की प्रक्रिया कई बार उनकी स्थिति को और कठिन बना देती है।
केजरीवाल ने इन स्टाफ के लिए दीं 7 महत्वपूर्ण गारंटी:
सर्वेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल: एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जहां सर्वेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और नए स्टाफ को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। दोनों पक्षों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
पर्सनल स्टाफ कार्ड: श्रमिक कार्ड की तरह, सर्वेंट के लिए भी एक पर्सनल स्टाफ कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
सर्वेंट/स्टाफ होस्टल: यदि कोई सर्वेंट अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो उसे अगले रोजगार मिलने तक एक सर्वेंट होस्टल में रुकने की सुविधा मिलेगी।
ईडब्ल्यूएस मकान: सस्ते दरों पर मिलने वाले ईडब्ल्यूएस मकान सर्वेंट और स्टाफ के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें रहने की समस्या न हो।
मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक: सर्वेंट और स्टाफ के स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए जाएंगे।
वर्किंग कंडिशन और वेतन: सर्वेंट और स्टाफ के काम के घंटे, कार्य शर्तें और वेतन तय करने के लिए एक स्पष्ट कानून बनेगा।
इंश्योरेंस सुविधा: जैसे ऑटो चालक, ई-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, वैसे ही सर्वेंट और स्टाफ के लिए भी यह सुविधा दी जाएगी।
